मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान-2.0 (द्वितीय चरण) में जिले की आठों पंचायत समितियों की डीपीआर का किया अनुमोदन

झालावाड़ 15 अप्रेल। मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान – 2.0 (द्वितीय चरण) की डीपीआर के अनुमोदन हेतु जिले की आठों पंचायत समितियों की 42 ग्राम पंचायतों में ग्रामसभा का आयोजन गत 07 अप्रेल को किया गया था तथा ब्लॉक स्तरीय समिति से झालरापाटन में 08 अप्रेल को एवं शेष 7 पंचायत समितियों में 09 अप्रेल को डीपीआर का अनुमोदन किया गया।
ब्लॉक स्तर से प्राप्त एमजेएसए-2 डीपीरआर के अनुमोदन हेतु मंगलवार को को एमजेएसए जिला स्तरीय समिति की बैठक श्रीमान जिला कलक्टर अजय सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में जिला परिषद् के सभागार में आयोजित की गई।
बैठक में ब्लॉक स्तरीय समिति से अनुमोदन उपरान्त प्रेषित एमजेएसए 2 में डीपीआर में लिये गये कार्यों की जिला कलक्टर द्वारा समीक्षा की गई साथ ही निर्देश दिये गये कि आगामी चरणों में जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग, जल संसाधन विभाग एवं वन विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी आपसी समन्वय कर ऐसे क्षेत्रों के चयन को प्राथमिकता दे जहाँ पर जल संसाधन विभाग की कोई परियोजना वर्तमान में संचालित नहीं हो एवं आगामी वर्षों में प्रस्तावित व स्वीकृति की संभावना भी नहीं हो।
एमजेएसए 2.0 में भी ऐसे क्षेत्रों में कार्यों की जियोटेगिंग करने एवं स्वीकृतियाँ जारी करने में प्राथमिकता दी जाए। ज्यादा से ज्यादा जल संग्रहण हेतु बड़े जल संग्रहण कार्यों को प्राथमिकता देंवे। डीपीआर की राज्य स्तर पर टीएसी द्वारा अनुमोदन की 18 अप्रेल 2025 प्रस्तावित की गई है। आगामी दो दिवस में आवश्यकता वाले स्थानों व गेप एरिया में कार्यों को चिन्हित कर डीपीआर को सेचुरेटेड करने का प्रयास करें।
जिला कलक्टर द्वारा एमजेएसए 2 के प्रथम चरण की प्रगति की समीक्षा की गई जिसमें अधीक्षण अभियन्ता एवं समन्वयक एमजेएसए जीतमल नागर द्वारा बताया गया कि जिले में एमजेएसए-2 के प्रथम चरण में 3596 कार्य स्वीकृत किये गये है इन स्वीकृत कार्यों में से 3154 कार्य प्रारंभ करा दिये गये है तथा प्रारंभ कार्यों में से 1693 कार्य पूर्ण कर लिये गये है। इस पर जिला कलकटर द्वारा निर्देश दिये गये कि प्रारंभ नहीं हुए कार्यों को शीघ्र प्रारंभ किया जाए एवं समस्त कार्यों को गुणवत्तापूर्ण मानसून से पूर्व पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें।
जिला प्रभारी पी. के. गुप्ता ने जिले की आठों पंचायत समितियों की डीपीआर का अवलोकन किया तथा डीपीआर के मुख्य मापदण्ड 25 प्रतिशत मनरेगा फण्ड की सहभागिता एवं सभी गाँवों में कार्य प्रस्तावित करने के मापदण्ड पूर्ण करना पाया गया। जिला कलक्टर ने बैठक में जयपुर से आए जिला प्रभारी पी.के. गुप्ता को अवगत कराया कि जिले से नोन फिजिबल तथा आवश्यकता नहीं वाले लगभग 200 कार्य को निरस्त करवाएं एवं स्टेट फण्ड में ओर राशि स्वीकृत कराएं जिससे की जिले की प्रगति में ओर सुधार किया जा सके।
अंत में बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों की सहमति अनुसार जिला कलक्टर द्वारा आठों पंचायत समितियों की 3633 कार्यों की 123 करोड़ की डीपीआर का अनुमोदन किया गया तथा निर्देश दिये गये कि डीपीआर को ओर सेचुरेटेड करते हुए 16 अप्रेल 2025 के पोर्टल से प्राप्त डाटा के अनुसार राज्य स्तर पर गठित टीएसी के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।
बैठक में अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश मीणा, जिला स्तरीय समिति के सदस्य एवं लाईन विभाग यथा वन विभाग, जल संसाधन, जनस्वास्थ्य, जलग्रहण, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, कृषि एवं उद्यानिकी तथा भू-जल विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी, पूर्व डीन उद्यानिकी एवं वानिकी कॉलेज डॉ. एम.एस. आचार्य, आईआईआरडी स्वयं सेवी संस्थान के प्रतिनिधि परमानंद अग्रवाल उपस्थित रहे।